केंद्र सरकार ने दी यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी
केंद्र सरकार ने दी यूनिफाइड पेंशन योजना को मंजूरी: सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पारिवारिक और न्यूनतम पेंशन
केंद्र सरकार ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन की सुविधा मिलेगी। UPS को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। यह कदम केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही नई पेंशन योजना (NPS) में सुधार की मांग के बाद उठाया गया है।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “सरकारी कर्मचारियों की NPS (नई पेंशन योजना) में सुधार की मांगें थीं… इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था… व्यापक विचार-विमर्श और JCM के साथ चर्चा के बाद समिति ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सिफारिश की है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस स्कीम को मंजूरी दे दी है।”
यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है?
यह सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना है।
UPS के तहत, नई पेंशन योजना (NPS) के विपरीत, निश्चित पेंशन की गारंटी दी जाएगी।
सुनिश्चित पेंशन:
UPS के तहत, कर्मचारियों को अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके लिए 25 साल की न्यूनतम सेवा अवधि होनी चाहिए, जबकि 10 साल की न्यूनतम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों के लिए भी अनुपातिक पेंशन का प्रावधान है।
निश्चित पारिवारिक पेंशन:
UPS के तहत कर्मचारियों के परिवार को भी 60% सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। कर्मचारी के निधन की स्थिति में यह तुरंत लागू होगी।
न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन:
10 साल की न्यूनतम सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर, UPS के तहत न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन की गारंटी होगी।
महंगाई सूचकांक:
सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन पर महंगाई सूचकांक का प्रावधान भी किया गया है।
ग्रेच्युटी:
सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान भी किया जाएगा। यह मासिक वेतन (वेतन + महंगाई भत्ता) का 1/10 हिस्सा होगा, जो हर 6 महीने की पूरी सेवा अवधि के लिए दिया जाएगा।
UPS में कौन शामिल हो सकता है?
“केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यह अधिकार होगा कि वे नई पेंशन योजना (NPS) में बने रहें या यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल हों,” वैष्णव ने बताया।
शनिवार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान, कैबिनेट सचिव नामित टी वी सोमनाथन ने कहा, “यह उन सभी कर्मचारियों पर भी लागू होगा जो 2004 से NPS के तहत सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हालांकि नई योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, लेकिन 2004 से लेकर 31 मार्च 2025 तक के सभी NPS सेवानिवृत्त कर्मचारियों को UPS के इन पांच लाभों का लाभ मिलेगा। पिछली राशि को समायोजित करके इन्हें बकाया राशि दी जाएगी।